कंकड़बाग के मलाही पकड़ी में मेट्रो के निर्माण (Patna Metro Construction) में अतिक्रमण की बाधा जिला नियंत्रण कक्ष तत्काल प्रभाव से दूर करेगा। जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह ने पटना मेट्रो कारपोरेशन के साथ बैठक में आदेश दिया है कि जहां अवैध रूप से पक्का निर्माण कर लिया गया है उसे नोटिस जारी कर अंचल पदाधिकारी तोड़ने की कार्रवाई करें। बैठक में रैयती भूमि की प्रकृति के अनुसार मूल्य निर्धारण के लिए छह सदस्यीय टीम बना दी गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पटना मेट्रो रेल सेवा शहर के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। मेट्रो रेल कारपोरेशन (Metro Rail Corporation) की ओर से बताया गया कि पटना में खास महाल और विभिन्न सरकारी विभागों की करीब 9.6243 एकड़ स्थाई
और 7.1758 एकड़ अस्थाई जमीन की आवश्यकता है। मेट्रो डिपो के लिए रानीपुर मौजा में 25.95 एकड़ और पहाड़ी मौजा में 50.695 एकड़ जमीन किसानों से अर्जित करानी है। इसके अतिरिक्त काॅरिडोर एक में 2.3233 तथा कारिडोर दो में 2.5247 एकड़ रैयती जमीन की जरूरत है।
डीएम ने लैंड प्लान तैयार कर शीघ्र सहमति लेकर कार्य आरंभ कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में लैंड प्लान के लिए दिल्ली मेट्रो के कार्यपालक अभियंता सौरभ कुमार और जिला राजस्व शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अनिल कुमार को जिम्मेदारी दी गई। दोनों पदाधिकारी लैंड प्लान के अनुसार रैयती जमीन के अर्जन और सरकारी भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कार्य करेंगे। डीएम ने बताया कि पटना मेट्रो के लिए जहां-जहां सरकारी विभागों की जमीन की जरूरत है उस विभाग के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर नीतिगत निर्णय लिया जाएगा।
