हम सभी जानते हैं की किसी भी सरकार के लिए भू राजस्व विभाग सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। लेकिन कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों एवं दलालो के वजह से इस विभाग में उपभोक्ताओं को कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिहार सरकार ने इन सब समस्याओं से निपटने के लिए सरकार नई व्यवस्था आज से शुरू करने जा रही है।
फिलहाल बिहार के भू राजस्व विभाग में इस वक्त किसी भी जिले के किसी भी जमीन का म्यूटेशन यानी लगा या फिर जमाबंदी में किसी भी प्रकार के सुधार के लिए ऑनलाइन सेवाये उपलब्ध है। लेकिन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी के लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है।
आज से पूरे बिहार में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो जाएगी जिससे जमीन मालिक किसानों को कर्मचारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा।
आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस व्यवस्था का उद्घाटन करेंगे, बिहार सरकार इस व्यवस्था को ऑनलाइन करने के लिए लगातार कई वर्षों से कार्यरत था।प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अंचलाधिकारी को बस यह देखना होगा की कौन से रैयतधारी का नाम रजिस्टर 2 में दर्ज है एवं इसी आधार पर ऑनलाइन अप्लाई करने वाले को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
