7th Pay Commission: अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी (Central overnment Employees) हैं तो ये खबर जरूर पढ़ लें. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बन रही है. 7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के रूप में फायदा मिलता है. लेकिन खबर यह है कि बहुत जल्द केंद्र सरकार कर्मचारी को बड़ी खबर दे सकती है |
सरकार ला सकती है नई वयवस्था जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए नया फॉर्मूला ला सकती है. इससे पहले भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली (Arun Jaitley) ने जुलाई 2016 में ही कहा था- ‘अब वेतन आयोग (Pay Commission) से हटकर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नया पैमाना आना चाहिए.’ वित्त मंत्रालय (Finance ministry) के सूत्रों के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग लाने पर कोई विचार नहीं कर रही है |
वहीँ अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के बाद अब अगला वेतन आयोग आना मुश्किल है. सरकार अब कोई ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जिसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनधारकों को 50 % से ज्यादा DA होने पर सैलरी में ऑटोमैटिक रिविजन हो जाए. सरकार इसके लिए ‘ऑटोमैटिक पे रिविजन सिस्टम’ बनाना चाहती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई दर लगतर बढ़ रही है, इसलिए साल 2016 से चली आ रही सिफारिशों से उनके लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा. बहरहाल, अब तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं सुनाया है |
