प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के पहले महत्वपुर्ण फैसला लिया और कहा कहा देश की अर्थव्यवस्था में आटोमोबाइल का बड़ा अहम रोल है और नई पालिसी से इसे गति मिलेगी देश में व्हीकल स्क्रेपिंग पालिसी से सकारात्मक परिवर्तन आएगा, इसके तहत सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल पश्चात तथा निजी वाहन 20 साल बाद स्क्रैप में जाएंगे।
उपर्युक्त इस नई नीति से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, पुराने वाहन कबाड़ में जाएंगे जिससे नए वाहनों का कारोबार भी काफी बढ़ेगा। बता दें 2001 से 2015 के मध्य तकरीबन दो करोड़ वाहन स्क्रेपिंग में जाएंगे। स्क्रेपिंग पालिसी के अनुसार अब सरकारी तथा कमर्शियल वाहन 15 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे इसके अलावा निजी वाहन भी 20 साल बाद स्क्रैप में चले जाएंगे।
परिवहन मंत्रालय के अनुसार देश में करीब एक करोड़ वाहन ऐसे घूम रहे हैं जो ठीक नहींं हैं। ऐसे वाहन जो पर्यावरण सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने सरकारी और कमर्शियल वाहनों के लिए नई नीति बनाने का निर्णय लिया है |
साथ ही तेल आयात में भी कमी आएगी नितिन गडकरी ने कहा कि देश में auto industry 4.50 लाख करोड़ रुपये की है और अगले 5 सालों में यह बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपये का होने की उम्मीद है.
