अगर आप बिहार से और आप धंधे पानी के तलाश में है तो आपके लिए खुशखबरी है | बिहार सरकार करने जा रही है ये काम बता दे की बिहार के सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोले जाएंगे। इसकी स्थापना के लिए राज्य सरकार अधिकतम 50 फीसद या तीन लाख रुपये का अनुदान देगी। यह योजना सिर्फ उन्हीं प्रखंडों में मान्य होगी जहां पेट्रोल पंप व सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी मोटरवाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है।
इसका नाम प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना रखा गया है। योजना की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे ग्रामीण इलाकों में भी गाडिय़ों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित तो किया ही जाएगा, साथ ही प्रखंड स्तर पर रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। प्रोत्साहन राशि से प्रदूषण जांच केंद्र के लिए स्मोक मीटर, गैस एनलाइजर, डेस्कटाप, प्रिंटर आदि की खरीद की जाएगी।
ये है बिहार सरकार की योजना :-
दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने प्रदूषण जांच केंद्र को लेकर योजना बनाई है. जिसके तहत जांच केंद्र खोले जाएंगे. सरकार की ओर से खोलने के बजाय इसके लिए आम लोगों को मौका दिया जाएगा. इच्छुक लोगों को बिहार सरकार इसके लिए तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद भी करेगी. इससे प्रदूषण जांच के साथ लोगों को रोजगार भी मिल जाएंगे. इस तरह सरकार रोजगार के मौकों को भी बढ़ा रही है |
- हर प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र, मिलेगा तीन लाख अनुदान
- परिवहन विभाग ने जारी कर दी है अधिसूचना
- जिन प्रखंडों में एक भी केंद्र नहीं, केवल वहां मिलेगा लाभ
राज्य में 534 प्रखंड हैं। इसमें 387 प्रखंडों में एक हजार से अधिक प्रदूषण केंद्र चल रहे हैं। अब भी 140 से अधिक प्रखंड ऐसे हैं, जहां प्रदूषण जांच की सुविधा नहीं है। परिवहन विभाग का लक्ष्य योजना की मदद से एक साल के अंदर एक हजार और प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का है। विभाग की इस योजना से लोगों को रोजगार मिल सकेगा।